मधेश प्रदेशलाई विपद् सङ्कट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सरकारले राहत र सहयोगका लागि आह्वान गरेपछि बेलायतको एक संस्थाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा बेलायत सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ‘स्टार्ट फन्ड नेपाल’ परियोजना राहत र सहयोग कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
खडेरीबाट प्रभावित पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा र सप्तरीका १० वटा पालिकामा लागू हुने उक्त कार्यक्रम आगामी ६० दिनसम्म सञ्चालन हुने मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
परियोजनाबाट आठ हजार ३५५ घरका करिब ४४ हजारभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । कार्यक्रमका लागि कुल रु दुई करोड ६० लाख ३३ हजार ४७६ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रमलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ । पहिलो चरणमा खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा आपत्कालीन रूपमा पानी वितरण, दोस्रो चरणमा गहिरो बोरहोल खन्ने सम्भाव्यता अध्ययन, सिँचाइ प्रणालीको सुधार तथा दिगो पानी प्रणाली निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
तेस्रो चरणमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइने र यसअन्तर्गत ‘क्यास फर वर्क’ कार्यक्रम, सिँचाइ मर्मत तथा वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धनमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने जानकारी आएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अवधेश झाले बताए ।
