शनिबार, १४ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#सबै पत्रकार रिहा#कागेश्वरी मनोहरा#काठमाडौंमै तेस्रो स्थानमा#वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा#पाँच सय कन्टेनर थन्किए#प्रधानमन्त्रीको सचिवालय#तत्काल रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन#प्रेस काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण#डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक#सञ्जीव झा पक्राउ#निरन्तर वर्षा#बाक्लो हिमपात#नेप्से परिसूचक#सामान्य अङ्कले घट्यो#एनप्याब्सन#सरकारद्वारा निलम्बन#सोलुखुम्बुको होटलमा आगलागी #सबै पत्रकार रिहा#कागेश्वरी मनोहरा#काठमाडौंमै तेस्रो स्थानमा#वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा#पाँच सय कन्टेनर थन्किए#प्रधानमन्त्रीको सचिवालय#तत्काल रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन#प्रेस काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण#डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक#सञ्जीव झा पक्राउ#निरन्तर वर्षा#बाक्लो हिमपात#नेप्से परिसूचक#सामान्य अङ्कले घट्यो#एनप्याब्सन#सरकारद्वारा निलम्बन#सोलुखुम्बुको होटलमा आगलागी
राजनीति

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सचिवहरुले के भने ?

बेरुजु हटाउने हो भने विकासको गति नै ठप्प हुने
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, १२ साउन, २०८२ मा प्रकाशित
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सचिवहरुले के भने ?
काठमाडौं, साउन १२ :

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत सम्परीक्षण गरिएको बताएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा आज भएको छलफलमा उनले अबको ६ महिनामा ४० प्रतिशत थप सम्परिक्षण गरिसक्ने लक्ष्य  राखिएको बताए । उनकाअनुसार बेरुजु फछर्यौटलाई कार्यसम्पादनसँग जोडर अघि बढिएको छ । आगामी दिनमा बेरुजु फछर्यौट भएर जाने उनको विश्वास छ ।

सचिव खरालले भने,‘आगामी दिनमा बेरुजु फछर्यौट भएर जानेछ । मन्त्रालयबाट बेरुजु फछर्यौट गर्न कार्ययोजना बनाइएको, समीक्षा गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा बेरुजु फछर्यौट सन्तोषजनक रहेको छ । मन्त्रालयबाट डेडिकेटेड अनुगमन सिस्टम तयार छैन । प्रदेश सरकारहरुसँग सहकार्य र समन्वय हुन सकिरहेको छैन । समितिबाट पाइला चाल्नुपर्छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्करले बेरुजु हटाउने हो भने विकासको गति नै ठप्प हुने बताए । बेरुजुलाई भ्रष्टाचारको रुपमा हेरिने गरिएको र कति वर्षसम्मलाई बेरुजु मान्ने त्यसमा पनि निर्क्यौल पुग्नुपर्ने उनले बताए । समग्र मन्त्रालयको बेरुजु फछर्यौटमा पुरस्कृत हुने निकायमा परेको बताए । उनले लगतहरुलाई डिजिटलाइज गरेको र आबश्यकअनुसार काम कारबाही अघि बढाइएको बताए । उनले अहिले प्रक्रिया पूरा गरेर ६० प्रतिशत कामहरु गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

सचिव पुष्करले भने,‘६० प्रतिशत काममा प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने नतिजा दिन सकिन्न । नतिजा दिने हो भने बेरुजु देखिन्छ । बेरुजु गर्ने तौरतरिकामा गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट बेरुजु फछर्यौटमा सहयोग गर्नुपर्छ । बेरुजु फछर्यौट गर्न लेखा अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयको १७ अर्ब बेरुजु रहेको बताइन् । उनले असुल उपर गर्नुपर्ने १२ अर्बमध्य खारेज भएका तीन वटा निकायका नाममा ११ अर्ब रहेको बताए ।

सचिव आर्यालले भनिन्–‘खारेज भएका संस्थाहरुको नाममा रहेको बेरुजु उठाउनसक्ने अवस्था कठिन रहेको छ । केही इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले वक्यौता नतिरेको जसकारण बेरुजु देखियो ।’

सचिव अर्यालकाअनुसार बेरुजुका बारेमा प्रत्येक महिना सबै निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने गरेको छ । छुट्टै कर्मचारी नियुक्त गरेर बेरुजु हेर्ने कर्मचारी राखिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा बेरुजु फछर्यौटलाई जोड्न जरुरी छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार