प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै नेपाल आगामी वर्षदेखि अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको जानकारी गराएका छन्। यो परिवर्तन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उँचो बनाउने र आत्मनिर्भरता तर्फको महत्वपूर्ण संकेत भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७१ मा नेपाललाई एलडीसी सूचीमा राखेको थियो भने ५५ वर्षपछि अब नेपाल ७ अन्य राष्ट्रसँगै विकासशील मुलुकको सूचीमा पुग्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले यो परिवर्तनले देशको रेटिङ सुधार्ने, विदेशी लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउने र आर्थिक कूटनीतिलाई सबल बनाउन मद्दत पुर्याउने उल्लेख गरे।
यद्यपि, उनले यस स्तरोन्नतिसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र व्यापारमा प्राप्त हुँदै आएको केही अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतहरू कटौतीमा पर्ने सम्भावना रहेको पनि स्वीकार गरे। जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपले नेपालको विकासमा अवरोध ल्याउन सक्ने भन्दै त्यसप्रति पनि सचेत रहनु पर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार नेपालले विगत लामो समयदेखि आवधिक योजना, बजेट र कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयास गर्दै आएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा नेपालका सूचकांकमा सुधार भएको मूल्याङ्कन गरे पनि प्रतिव्यक्ति आयमा ढिला प्रगति भएकाले स्तरोन्नति सन् २०२६ तिर मात्र सम्भव भएको हो।
अहिलेको १६औं योजनाले एलडीसी पश्चातको अवस्थालाई ध्यानमा राखी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिन कार्य गरिरहेको जानकारी उनले गराए। आर्थिक सुधारका सकारात्मक संकेतहरू देखा पर्न थालेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ।
सरकारले सहज स्थानान्तरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको र विभिन्न तहमा समिति गठन गरिएको छ। कानुन संशोधन, नयाँ निर्माण तथा खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने वैदेशिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनेतर्फ सरकार सक्रिय रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
नेपाललाई ल्यान्ड लकबाट ल्यान्ड लिङ्क बनाउने प्रयास, भ्यालु चेन विकास, निजी क्षेत्र, श्रम तथा व्यापार क्षेत्रमा आवश्यक रणनीतिहरू तय गरिएको जनाइएको छ। अन्ततः, राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदन र सांसदहरूले दिएका सुझाव सरकार कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारे।
