वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली घरेलु महिला श्रमिकको मृत्युपछि उनीहरूका परिवार सामाजिक, मानसिक र आर्थिक संकटमा परेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महिला पुनःस्थापना केन्द्रले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले राज्यको गैरजिम्मेवारी र संवेदनहीनताको कारण वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदारको रुपमा गएका महिलाको मृत्यु भएपछि उनीहरुको परिवार संकटमा पर्ने गरेको देखाएको हो ।
१७ वटा घटनामा गरिएको अध्ययनले महिला श्रमिकको मृत्युमा राज्यको उपस्थिति नगन्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । मृतक महिला श्रमिकको शव नेपाल ल्याउन समय लाग्ने, खर्चिलो प्रक्रिया र नेपाली दूतावासहरूको सीमित सहयोग मात्रै पाइने गरेको उनीहरुका परिवारले गुनासो गरेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा महिला श्रमिकको मृत्यु भएपछि साना बालबालिका र अभिभावक गम्भीर मानसिक समस्याबाट पीडित हुने गरेका छन् । राज्यले सहयोग नगर्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि लिएको उच्च ब्याजको ऋण तिर्न नसक्दा परिवारहरू घरजग्गा बेच्न, बसोबास छाड्न बाध्य भएका छन् ।
अनौपचारिक माध्यमबाट गएकी महिलाको मृत्यु भएको खण्डमा, परिवारले सामाजिक लाञ्छना र बहिष्कारसमेत भोग्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनौपचारिक च्यानलमार्फत गएका महिलाहरूको मृत्युपछि शव ल्याउने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र अपारदर्शी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक श्रम बजारमा महिलाको योगदानलाई राज्यले औपचारिक मान्यता नदिने प्रवृत्तिले मृत्युपछि अवस्था झन् संवेदनशील बनाएको महिला पुन:स्थापना केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला घरेलु श्रमिकहरुको सुरक्षाको लागि गतव्य मुलुकहरुमा सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नुका साथै सेवामूलक श्रमलाई कानुनी मान्यता दिन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा जुट्न पुन:स्थापना केन्द्रले सुझाव दिएको छ ।
