प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउन नसक्ने स्पष्ट गरेका छन् ।
मुलुकी संहिता दिवस, २०८२ का अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधान र कानुन कार्यान्वयनका लागि सबै निकायको सन्तुलित र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिमको भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘हामीले कार्यान्वयन र अनुभवका आधारमा विभिन्न कानुन संशोधन र नयाँ कानुन ल्याउने काम गरिरहेका छौं । धेरै विधेयकहरु संसद्को यसै अधिवेशनमा ल्याएका छौं । यो सिलसिला अगाडि बढिरहन्छ,’ उनले भने, ‘हामी केवल राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्रै सीमित नभई परिपूर्ण लोकन्त्रका पक्षमा छौं । यसमा कहीँ पनि असमानता, भेदभाव र थिचोमिचोका कुराहरुलाई मानिँदैन । मुलुकी संहितामा देखिएका कमी-कमजोरीलाई संशोधन गर्नुपर्छ तर यहाँ बहुविवाहलाई मान्यता दिन कानुन आउन लाग्यो भनेर हल्लाको पछि कुद्नेहरु पनि छन् । यस्तो मान्यता आजको समाजले दिन्छ भनेर सोच्न सकिन्नँ । त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउँदैन । जनतालाई कसरी छिटो र सही न्याय दिने भन्नेमा हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट यसमा पूराका पूरा साथ रहन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकालाई सम्मानसहित मान्ने कुरामा कार्यकारिणीका तर्फबाट पूराका पूरा साथ रहने स्पष्ट गर्दै तर सम्मान भनेको पञ्चायतकाली जस्तो जयजयकार मात्रै नहुने भनाइ राखे । उनले समाजलाई सत्चरित्रमा विकसित गर्दै आग्रहहीन ढंगले कानुनको कार्यान्वयन र व्याख्या गर्न लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
संविधान जारी भएपछि संसद्बाट पारित भएको मुलुकी संहिता, २०७४ को २०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
