सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब निकाल्ने र भण्डारण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको छ। साथै, डिम्ब निष्कासन र भण्डारणसम्बन्धी कार्यमा सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण रोक्न र कानुनी आधारबिना यस्तो कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको हो।
बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइगोनिसिस्ट प्रालिले अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब संकलन गरी बिक्री वितरण गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हो।
भदौ १ मा अधिवक्ताहरू निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए।
निवेदकहरूले कानुन बनाएर मात्र डिम्ब निष्कासन र भण्डारण गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए।जसअनुसार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आइभिएफ सेन्टरहरूमा हुँदै आएको अवैध कारोबार र बदमासी रोक्न सरकारले पहिलोपटक केही दिनअघि मात्रै निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ मापदण्ड तयार पारेको छ। डिम्ब तथा शुक्रकीट दान व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयबाट तयार पारिएको मापदण्डलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले शुक्रबार स्वीकृत गरिसकेका छन् ।
पछिल्लो समय आइभिएफ सेन्टरहरूले युवतीहरूबाट नियमविपरीत डिम्ब झिक्ने र खुलेआम बिक्री–वितरण गर्ने गर्दै आइरहेपछि यसलाई रोक्ने गरी आएको मापदण्ड लागू भैसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मापदण्डको अनुसूची ९ को दफा ८ को (क) मा डिम्ब र वीर्य दानसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा डिम्ब र वीर्य दान गर्ने व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहकाले मात्रै डिम्ब र शुक्रकीट दान गर्न पाउनेछन्। एक महिनाअघि सीआइबीले गरेको अनुसन्धानमा आर्थिक प्रलोभनमा पारी १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूको डिम्ब झिक्ने र बिक्री–वितरण गर्ने खुलेको थियो। निःसन्तान दम्पतीलाई सेवा दिने नाममा छ्याप्छ्याप्ती खोलिएका आइभिएफ सेन्टरहरूमा हुने गरेको ठगीधन्दा र कारोबार सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालय यसलाई व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड तयार पारेको हो ।
