गृह मन्त्रालयले संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित सरोकारवाला सबै र सर्वसाधारणका रायको लागि ढाँचासहित सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालको सामाजिक सेवा तथा विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाको भूमिकालाई सामाजिक विकासको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गरी संस्थागत संगठन, विकास र कार्य सञ्चालनको मामिलामा सुशासनको स्थिति कायम राखी राख्न तथा संस्थालाई पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन संस्थाहरुको व्यवस्थापन समेत गर्न संघ संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न नयाँ ऐन निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकाले विधयेक अघि बढाइएको हो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृहको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्रालयको कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न विधयेक अघि बढाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । यसै क्रममा ढाँचासहित राय सुझावका लागि १५ दिनको समय राखेर विधयेक सार्वजनिक गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता रहेको छ । धारा ५० को उपधारा (३) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने व्यवस्था तथा धारा ५६ मा राज्यको संरचनामा संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले जनाए ।
महाशाखा प्रमुख रिजालले विधयेकमा संस्थाहरुको पारदर्शिता, नियमन, अनुगमन र लेखापरीक्षण व्यवस्थापन, संस्थामा रहने पदाधीकारी व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनको पारदर्शितासहितका विषय समेटिएका छन् ।
मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला, सातवटै प्रदेश, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघ लगायतलाई निकायमा ढाँचा राय\परामर्शका लागि पठाएको जनाएको छ । ‘राय/परामर्शसहित पछि सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउछौं,’ उनले भने, ‘आगामी फागुनसम्म संघीय संसदमा पेस गर्ने समयावधि छ ।’
प्रस्तुत विधेयकको मस्यौदामाथि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयक तर्जुमा गर्नुको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला सबै र सर्वसाधारणको रायको लागि प्रकाशन गरिएको हो ।
दिगो विकासका लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवर्धन गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने कार्यमा विधेयकको कार्यान्वयनपश्चात् थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै संघ/संस्थाहरु स्थानीय तहका स्थानीय तहमा, जिल्लागत जिल्ला तह, हुँदै प्रदेशस्तरका प्रदेश तह र देशभर क्षेत्र हुने गरी संघीय पञ्जीकरण अधिकारीमा दर्ता गर्न सकिनुका साथै पञ्जीकरण अधिकारीले नै नियमन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट दर्ता सहजीकरण, प्रभावकारी हुनु गई कार्यसञ्चालन थप व्यवस्थित हुने र एकीकृत अभिलेख राख्ने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘हाल विद्यमान संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा मुलतः संस्था दर्तालाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको तथा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिमका प्रबन्धसमेत एकीकृत ऐनबाट कार्यान्वयन हुन जानेछन्,’ रिजालले भने, ‘संस्थाको व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र कानुनविपरीतका क्रियाकलाप गरेको अवस्थामा सजायको प्रावधानसमेतमा समसामयिक परिमार्जन गर्न खोजिएको छ ।’ उनले समाज कल्याणको क्षेत्रमा थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै एकरुपता कायम हुनेछ ।
संघ संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुने हुँदा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन गई यसबाट समाजिक र विकासका क्रियाकलापमा संघ-संस्थाको भूमिका व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी हुन गई सुशासन प्रवर्धन गर्नमा मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘विधेयकमा विशेषगरी मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपश्चात् संघ संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निर्क्योल गरी संघ-संस्थाको व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ,’ रिजालले भने, ‘संघ-संस्थाको दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी प्रचलित कानुनहरु राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ का व्यवस्थाहरुलाई समेटी तथा समयसामयिक थप व्यवस्थाहरुलाई समेत राखेर प्रस्तुत विधेयक तयार गरिएको छ ।
