राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जेनजी आन्दोलनपछि बन्ने संक्रमणकालीन सरकारप्रति सशर्त समर्थन जनाउँदै केही महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि सर्वपक्षीय सहमतिमा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाको समर्थन रहनेछ। साथै, संविधानको मर्मअनुसार नै राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ८३ अनुसार संघीय संसद् दुई सदनात्मक हुन्छ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभालाई कायम राख्दै अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ।’
रास्वपाले जेनजी आन्दोलन र २०४६ सालपछिका प्रमुख भ्रष्टाचार प्रकरणहरूबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दुईवटा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको हिंसा, निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आक्रमण तथा मानवीय क्षतिको न्यायिक छानबिन २०४६ पछि भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको स्वतन्त्र अनुसन्धान यी दुवै आयोगहरू नयाँ सरकार गठन भएको १५ दिनभित्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव रास्वपाले सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीले संविधानको व्यापक समीक्षा आवश्यक रहेको औँल्याउँदै पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थाहरूमा सम्झौता नगर्ने अडान दोहोर्याएको छ। ‘संविधानको मर्म, संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली, विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद र मौलिक हक जस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यताहरूमा रास्वपा कहिल्यै सम्झौता गर्ने छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
रास्वपाले राष्ट्रपतिबाट भइरहेका सम्वाद र पहललाई सकारात्मक रूपमा लिँदै संक्रमणकालीन अवस्थालाई सहज पार्न राष्ट्रपति स्वयंले संरक्षक भूमिका खेल्ने अपेक्षा पनि राखेको छ।
