अर्थ मन्त्रालयले सरकारको भुक्तानी प्रणाली अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ। जेनजी प्रदर्शनपछिको तोडफोड र आगजनीका कारण उत्पन्न भएको विषम परिस्थिति तथा खर्च व्यवस्थापनमा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रालयले यो निर्णय लिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबारदेखि सबै प्रकारका सरकारी खर्च रोक्ने निर्णय गरेको हो।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार हालको अस्थिर अवस्था, नयाँ सरकारको सम्भावित प्राथमिकता परिवर्तन तथा आकस्मिक खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखी यो निर्णय लिइएको हो। भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिए पनि सरकारको राजस्व सङ्कलन भने सुचारु रहेको छ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको सरकारी खर्च १ खर्ब २० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ। तीमध्ये ७० अर्ब ५३ करोड चालु खर्च, ४ अर्ब ९२ करोड पुँजीगत खर्च र ४५ अर्ब ३२ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च भएको छ।
यता, राजस्व सङ्कलनमा पनि प्रदर्शनको प्रभाव देखिएको छ। भदौ २४ गते (प्रदर्शनको मुख्य दिन) सरकारले जम्मा १ अर्ब मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने भोलिपल्ट २९ करोड मात्र सङ्कलन भएको देखिएको छ। यद्यपि, पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कुल राजस्व १ खर्ब ४४ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ।
तलब भुक्तानी भने नियमित रूपमा हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। निजामती, सेना र प्रहरीसहित तीन लाखभन्दा बढी कर्मचारीको भदौ महिनाको तलब समयमा पठाइनेछ। तर, दशैंका लागि दिइने अतिरिक्त तलब (एक महिनाको अग्रिम) भने नयाँ सरकारको निर्णय अनुसार मात्र हुने जानकारी दिइएको छ।
प्रदर्शनका कारण अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, कर कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक निकायमा क्षति पुगेको छ। यसले अर्थ प्रशासन प्रभावित भएको छ। केही सेवा स्थगित भए पनि प्रमुख सफ्टवेयरहरू बजेट सूचना प्रणाली , भन्सार प्रणाली र एकीकृत कर प्रणाली सुरक्षित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच, जेनजी समूहले आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा साइबर आक्रमण गरेको पुष्टि भएको छ। केही समय वेबसाइट ह्याकरको नियन्त्रणमा परे पनि अहिले पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
