अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण सूचना विभागबाटै हुने भएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै पूर्ववत: रुपमै सूचना विभागबाट हुने निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए । उनले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको बताए।
यस्तै, राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको पनि मन्त्री खरेलले बताए।
यस्तै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खरेकाकाअनुसार सरकारले सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको हो ।
सरकारले भदौ २३ र २४ गते जेन जी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भइ पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई, भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्धी बाहेक प्रतिपरिवार १० लाखका दरले आर्थिक सहायता, काजकिरिया, खाना, यातायात खर्च बापत ५ लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री खरेलले बताए ।
