प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय सभामा जेन-जीको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा चासो राखेकी छिन् । सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँगको भेटमा सो चासो राखेकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राष्ट्रिय सभामा जेनजीहरुको विषयमा पनि छलफल भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले बताए । राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन २१ गतेबाट १८ जना सदस्यहरुको पदावधि सकिँदैछ । रिक्त पदमा निर्वाचन गराउने विषयमा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग परामर्श गरेका हुन्। त्यस सन्दर्भमा जल्दोबल्दो शक्तिको रुपमा उदाएको जेन—जीलाई पनि समावेश गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राखेकी थिइन् । अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकामा प्रधानमन्त्री कार्की सहमत रहेको बताए । अध्यक्ष दाहालकाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन समयमै गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्की सकारात्मक रहेकी छन् ।
अध्यक्ष दाहालले भने, ‘फागुन २० गते १८ सदस्यको पदावधि सकिन्छ । त्यसको लागि निर्वाचन गराउने कुरालाई कसरी जाने, के गर्ने ? भन्नेकुरा थियो । २ दिन अगाडि मैले निर्वाचन आयुक्तलाई पनि यही बोलाएको थिए । कुराकानी, छलफल गरियो । अब निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते निर्वाचन गर्ने भनेर डिसिजन गर्यो । उनीहरुले आफ्नो कार्यतालिका भित्र राखिसके । अब सरकारसँग समन्वय गरेर, तपाईसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने भन्नेसम्मको कुरा भएको छ । मैले त्यो कुरा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिए । चुनाव गराउने कुरामा उहाँ पोजेटिभ नै हुनुभयो । उहाँले निर्वाचन गर्ने हो । जेनजी ल्याउने सन्दर्भका कुरा पनि भए । जेन—जीको पनि जल्दोबल्दो कुरा छ । अब भोट हाल्ने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख अनि प्रदेश सभाका माननीयहरुले हो । अब राजनीतिक सहमति गर्न सकियो भने हुन्छ भन्नेसम्मको सुझाव मैले दिए । त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक सहमती गर्नुप¥यो दलहरुसँग । किनभने भोटर नै चेन्ज गर्न त सकिँदैन । यो बारेमा पनि अलिकति कुरा भयो । निर्वाचनमा जाने हो, गर्ने हो । त्यस्तो ठूलो अपठ्यारो पनि छैन । असुरक्षाको विषय पनि छैन । सात वटा प्रदेशमा गर्नेकुरा भएको हुनाले गर्ने भन्नेकुरा पनि त्यहाँ टुंगियो एक ढंगले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग ।’
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्की राष्ट्रिय सभालाई छठ पछि सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको कृषि समितिको हललाई राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष बनाउन सकिने प्रस्ताव आफूले राखेको पनि अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए ।
छठपछि सक्रिय बनाउनका लागि त्यसको तयारी गराउने कामलाई अघि बढाउन पनि मुख्य सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिने काम गरेको बताए ।
उनले भने, ‘त्यसपछि मुख्यतः राष्ट्रिय सभालाई सञ्चालन कसरी गर्ने ? उहाँको चाहीँ एउटा स्पष्ट धारणा के छ भने अब हामीसँग राष्ट्रिय सभा त हो एउटा वैधानिक संस्था, जसले ऐन, कानून लगायतका अरु विषय अथवा जनताको सवाल बोल्ने सवालमा राष्ट्रिय सभा नै रहेको हुनाले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्छ । पहिलो भेटमा पनि उहाँले राष्ट्रिय सभालाई सहज ढंगले लैजानुपर्छ, सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने नै थियो उहाँको । त्यही आधारमा मैले यहाँ समितिका बैठकहरु यही बीचमा राखे । अनि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि मैले राखे । यो सबै सन्देश त्यहाँ गइसकेपछि ठिकै छ भन्नेकुरा नै भयो ।’
भेटका क्रममा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट संवैधानिक प्रक्रियाभित्र रहेर सरकारले चाहेको कानूनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए । त्यस क्रममा अध्यक्ष दाहालले कानुनी रुपमा राष्ट्रिय सभाका दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सांसदहरुले पाउँदै आएका सेवा, सुविधा कटौती नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि राष्ट्रिय सभा कायमै रहेकाले त्यहाँका सदस्यहरुले पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौति नगर्न आफूले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको पनि अध्यक्ष दाहालले बताए ।
उनले भने,‘अर्को मैले यो सुविधाहरु फिर्ता गर्ने जुन परिपत्रहरु आईराखेका छन् । जो पदमा छैनन, त्यसको बारेमा एउटा कुरा भयो । जो पदमा छन् । भोलि राष्ट्रिय सभा चल्ने बित्तिकै उहाँहरुले पाउने सुविधा कानूनी रुपले, ऐनले दिएको सुविधालाई धेरै कटौति गरिदिनु भएन । जस्तो दलका नेताहरु, सचेतकहरुले जो गाडीको सुविधा पाएका छन्, बैठक भत्ताको कुरा पनि आउला । त्यो भयो भने सोच्नुपर्ला है । अर्थ मन्त्रालयसँग हजुरले पनि सल्लाह गर्नुपर्ला । प्रतिनिधि सभाको कटाउन बेलामा राष्ट्रिय सभाको पनि छैन भनेर सबै दल, नेता, सचेतक, प्रमुख सचेतकको सुविधा फिर्ता गरिएको छ भन्दा प्रतिनिधि सभा त विघटन भयो । राष्ट्रिय सभा त छ भन्ने खालको जनरल कुराकानी गरेँ । सबै कुरामा मैले सम्माननीयज्युको पोजेटिभ नै पाए ।’
यता प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि सो विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताइन् । सरकारले मापदण्ड विपरीतका सबै सेवा सुविधा कटौती गर्ने परिपत्र गरिरहेको छ । त्यसमा राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पनि सेवा, सुविधा कटौती गर्न नहुने अध्यक्ष दाहालको जिकिर थियो ।
