गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका छन् । २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिको बाढीपहिरोले विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणको महत्ववोध गराएको उनले बताए । भौगोलिक रुपमा नेपाल सुन्दर भएपनि जोखिमपूर्ण रहेको उनको भनाई छ ।
नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, सुख्खा लगायतका प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपद्हरुको उच्च जोखिम रहेको उनले बताए । विपद्लाई प्राकृतिक मात्र नभई सामाजिक संरचनात्मक र नीतिगत कमजोरीसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । संविधान, राष्ट्रिय नीति तथा कानुनहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरु सबैको समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा सम्पादन हुने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए । केन्द्रले स्थानीय तहसम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा विभिन्न संयन्त्रहरु क्रियाशिल रहेको उहाँको भनाई छ । उनले बाढी तथा डुवानजस्ता जोखिमहरुको पूर्व जानकारीका लागि अर्ली वार्निङ सिस्टमको विस्तार गरिएको पनि जानकारी दिए।
उनले भने, ‘नेपाल भौगोलिक रुपमा सुन्दर छ । तर त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि छ । हाम्रो देश भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुवान, आगलागी, सुख्खा लगायतका प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपद्हरुको उच्च जोखिम रहेको मुलुक हो । विपद्का कारण जनधनको ठूलो क्षति हुनुको साथै विकासको गति अवरुद्ध हुँदै आएको तथ्य हामी सबैलाई ज्ञात छ । विशेषगरी २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिका ठूला बाढी पहिरोहरुले हामीलाई विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणको महत्व गम्भिर रुपमा वोध गराएका छन् । हामीले विपद्लाई प्राकृतिक मात्र नभई सामाजिक संरचनात्मक र नितिगत कमजोरीसँग पनि जोडेर हेर्नु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । संविधान, राष्ट्रिय निति तथा कानुनहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरु सबैको समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा सम्पादन हुने व्यवस्था गरेको छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका थुपै्र संयन्त्रहरु क्रियाशिल छन् । सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, निजी क्षेत्र, सञ्चारजगत, नागरिक समाज लगायतको समन्वयात्मक, सहकार्यत्मक र सहभागितात्मक क्रियाशिलताले विपद् व्यवस्थापनको कार्यहरुले सफलता पाउँदै गएका छन् ।’
उनले समुदायको अग्रसरताविना विपद् न्यूनीकरण सम्वभ नभएको बताउँदै विद्यालयस्तरदेखि स्थानीय तहसम्म सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको बताए । विपद् जोखिम न्यूनीकरण सरकारको मात्रै नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाई छ । नीति निर्माणदेखि कार्यन्वयनसम्म, जनसाधारणदेखि प्राविधिक विज्ञसम्म सबैको समन्वय, सहकार्यविना दिगो समाधान सम्भव नभएको उनले बताए ।
