प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठन गरिएको सरकारको वैधानिकता चुनौती दिँदै दर्ता गरिएका रिट निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ कात्तिक १२ गतेका लागि तय गरिएको छ।
मंगलबार १० वटा रिट दर्ता भएका थिए भने बुधबार थप २ वटा रिट निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले सबै निवेदनलाई एकैसाथ दर्ता गर्दै कात्तिक १२ गतेका लागि पेसी तोकेको हो।
रिट निवेदक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले आफूलाई कात्तिक १२ गते बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित हुन पर्चा दिइएको जानकारी दिएका छन्। अन्य निवेदकमध्ये अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, युवराज सफल पौडेल, विपना शर्मा, आयुष बडाल तथा मकबुल मियाँ रहेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते संविधानको धारा ६१(४) को आधारमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। यो नियुक्ति जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक संकट समाधानका रूपमा गरिएको थियो। तर, कार्की प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको भन्दै नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी निवेदकहरूले गरेका छन्।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन र कार्कीको नियुक्ति दुवै संविधानको उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन्। यस विषयमा कात्तिक १२ गतेको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको धारणा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
