सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णयविरूद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आज कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा यही कात्तिक २१ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
देशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसमेत माग भएतर्फ विचार गर्दा, निवेदक र विपक्षी दुवै पक्ष राखी छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो प्रयोजनार्थ मिति २०८२/०७/२१ गते छलफलको पेसी तोकी सो पेसीमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु ।’
प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदबाट हटाएको भन्दै आफूलाई पुनर्बहालीको माग सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अघिल्लो सरकारले चार वर्षको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । वर्तमान सरकारले शाक्यलाई सरुवा गरेका थियो ।
