नाबालिकाको डिम्ब निकाली महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको अभियोगमा होप फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालकलाई मुद्दा नचलाउने भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ। रिटमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराललाई पदमुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ।
कानुनका विद्यार्थी उपेन्द्र राउत र आयुष मिश्रले आइतबार पेस गरेको रिटमा बरालले स्वार्थ बाझिने मुद्दामा दबाब दिएर निर्णय गराएको दाबी गरिएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार रिट दर्ता गर्ने–नगर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको र सोमबार निर्णय हुन सक्ने जनाइएको छ।
यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीले होप फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालक डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मलिनी चौधरी, प्रत्यूषा बराल र डा. असीम अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू पछि हाजिरी जमानतमा रिहा भएका थिए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असोज ३१ गते, नायब महान्यायाधिवक्ताको तहबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै आएको फाइललाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। रिट निवेदकहरूले उक्त कदमले संविधान, फौजदारी कानुन र पीडितको न्याय पाउने अधिकार अवरुद्ध गरेको तथा भविष्यमा पनि फौजदारी न्याय प्रणाली कमजोर पार्न सक्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
रिटमा विपक्षी कार्यालयलाई स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने प्रक्रियालाई अवरोध नगर्न निर्देशन दिन परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
