सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयलाई उल्टाएको छ। अदालतले शाक्यलाई पूर्ववत कार्यकारी निर्देशकको पदमा फर्केर काम गर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञको रूपमा शाक्यको सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयलाई अवैध ठहर्याएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले शाक्यलाई पुनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्काउने बाटो खोलिदिएको छ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गर्दै सरुवा गरेको थियो। यस निर्णयको विरोध गर्दै शाक्यले कात्तिक २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारले शाक्यलाई पदमुक्त गर्ने क्रममा कुनै पनि उचित प्रक्रिया पालन नगरेको र विभागीय मन्त्रीको प्रस्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भएको कारण निर्णयलाई अस्वीकृत गरियो।’
अदालतले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि, ‘कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन आवश्यक कानूनी प्रक्रिया र सेवा सम्झौतामा उल्लिखित आधारहरू पालना नगरी गरिएको निर्णयलाई न्यायसंगत र उचित ठान्न सकिदैन।’ सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक भनेको छ।
