शनिबार, १४ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#घर र गोठमा क्षति#डोल्पा कारागार#कैदी फरार#पर्यटकीय गतिविधि प्रभावित#प्रतिकूल मौसम#बेनी-दरवाङ सडक अवरुद्ध#कोप-३१ को तयारी#मौसममा सुधार हुने#सबै पत्रकार रिहा#कागेश्वरी मनोहरा#काठमाडौंमै तेस्रो स्थानमा#वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा#पाँच सय कन्टेनर थन्किए#प्रधानमन्त्रीको सचिवालय#तत्काल रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन #घर र गोठमा क्षति#डोल्पा कारागार#कैदी फरार#पर्यटकीय गतिविधि प्रभावित#प्रतिकूल मौसम#बेनी-दरवाङ सडक अवरुद्ध#कोप-३१ को तयारी#मौसममा सुधार हुने#सबै पत्रकार रिहा#कागेश्वरी मनोहरा#काठमाडौंमै तेस्रो स्थानमा#वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा#पाँच सय कन्टेनर थन्किए#प्रधानमन्त्रीको सचिवालय#तत्काल रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
राजनीति

९ दलले बुझाए बन्दसूची, ४२ दलले लिए टोकन

सोमबार आयोगमा पुगेका दलहरूलाई मङ्गलबार बिहान १० बजेसम्म अवसर
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, १४ पुस, २०८२ मा प्रकाशित
९ दलले बुझाए बन्दसूची, ४२ दलले लिए टोकन
काठमाडौं, पुस १४ :

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने सोमबार अन्तिम दिन रहेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेसम्म ९ वटा राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएका छन् भने ४२ दलले बन्दसूची बुझाउनका लागि निस्सा लिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बन्दसूची बुझाउने समय थप नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार सोमबार आयोगको कार्यालयमा पुगेका दलहरूलाई भने मङ्गलबार बिहान १० बजेसम्म सेवा दिइने छ ।

हालसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल), गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), समावेशी समाजवादी पार्टी र समावेशी समाजवादी पार्टी (नेपाल) ले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाइसकेका छन् ।

तर नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने सोमबारसम्म पनि निर्वाचन आयोगको कार्यालय नपुगेको आयोगले जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायत केही दलहरू भने आयोगको कार्यालयमा पुगिसकेका छन् ।

समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा राजनीतिक दलहरू व्यस्त रहेका बेला आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र सूची नबुझाएमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने जनाएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार