उपत्यकाका खोला किनारबाट थप २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्डविरुद्ध माइतीघरमा आज पनि प्रदर्शन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको उक्त फैसलाविरुद्ध सरोकारवालाले पुन: प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सरोकारवालाहरूले उक्त निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्दै पटक-पटक प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सरोकार समितिले उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाभियोग लगाउन समेत माग गरेका छन्।
हाल कायम २० मिटरको छाड्नुपर्ने मापदण्डमा थप २० मिटर पनि छाड्नुपर्ने भनेर सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । मापदण्ड विवादसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि आज पेसी तोकिएको छ । सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा ती खोलाको दायाँबायाँ ८ हजार ३ सय ४ घर टहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको दाबी छ ।
