बुधबार, ११ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#पोखरा स्कुल बस दुर्घटना#सुदूरपश्चिम रोयल्सको जित#काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल #पोखरा स्कुल बस दुर्घटना#सुदूरपश्चिम रोयल्सको जित#काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल
प्रदेश मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेश सरकार जथाभवी रुपमा हुने खर्च कटौती गर्दै

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, २६ माघ, २०८२ मा प्रकाशित
मधेस प्रदेश सरकार जथाभवी रुपमा हुने खर्च कटौती गर्दै
जनकपुर, माघ २६ :

मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक रुपमा हुने जथाभवी खर्चलाई कटौती गर्न लिखित रुपमा निर्देशन दिएको छ ।

मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक २०८२-८३ मा हुने सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्न सम्पूर्ण मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा  मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तथा परियोजनालाई अत्यावश्यक बाहेकका खर्च नियन्त्रण गर्न परिपत्र जारी गरेको हो ।

मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा सवारीसाधन खरिद, फर्निचर खरिद, कार्यालय सजावट एवम् महँगी सामान खरिद, अनावश्यक गोष्ठी, भ्रमण तथा अतिथि सत्कार खर्चमा पूर्ण रुपमा कडाइ गर्न निर्देशन गरेको जनाइएको छ ।

जथाभावी बजेटको दुरुपयोग नगर्न तथा बजेटमा सुशासन कायम गर्न तथा सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सो निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव जयकुमार राउतद्वारा जारी सो पत्रमा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका  चालु आयोजना  तथा प्राथमिकता प्राप्त योजनामा कुनै असर नपर्ने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ । आवश्यकताबाहेक सवारीसाधन प्रयोग नगर्न, इन्धन तथा खर्च घटाउन तथा र्ममतसम्भारमा मितव्ययिता अपनाउन  आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार खर्च कटौतीसम्बन्धी जारी भएको  विषयमा खर्चको पालना भएको वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरिनेछ । त्यस्तो पालना नगर्नेलाई  प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताइएको छ । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

थप समाचार