हेटौंडा, फागुन २८ :
बागमती प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालय र कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मुख्यमन्त्रीसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्र राख्न र हालको कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिइएको छ ।
साथै कर्मचारीको दरबन्दी कटौती नगर्दा करिब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय दायित्व थपिने देखिएकाले प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको बैठकले नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरुको विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । सोही टोलीले अध्ययन गरी सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
