प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई द्वन्द्वपीडित समुदायले खुला आह्वान पत्रमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहलाई द्वन्द्वपीडित समुदायकातर्फबाट ४० वटा संस्थाले पठाएको खुलापत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वसनीयता पुनःस्थापित गरी तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन माग गरिएको छ । सो पत्रमा पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गरी ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने विश्वास गर्दै झण्डै दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारप्रति आशावादी भएको उल्लेख छ ।
“संसद्मा झण्डै दुई तिहाइ समर्थनसहित मुलुकको शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखको गहन जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएकामा द्वन्द्वपीडित समुदायकातर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछौँ”, खुलापत्रमा भनिएको छ, “तपाईँको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सही दिशामा अघि बढाउने पर्याप्त क्षमता, इच्छाशक्ति र नैतिक आधार राख्दछ भन्नेमा हाम्रो दृढ विश्वास छ ।”
पत्रमा सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदा तथा १०० बुँदे शासकीय कार्यसूचीमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नसमेटिएको जनाइएको छ । पत्रमा छ बुँदे माग राखिएको छ । ती मागमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको महत्त्वपूर्ण बुँदाका रूपमा समेट्ने, वर्तमान आयोगको वैधतासम्बन्धी प्रश्न समाधान गर्न कानुन संशोधनलगायत उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई आयुक्तहरूको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्ने, त्यसपछि हुने आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र पीडितमैत्री बनाई पीडित केन्द्रित कार्य प्रणाली अपनाउने रहेको छ ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले दुई दशकदेखि अल्झाइएको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि ठोस पहल गरी विश्वसनीय कदम चल्न र सरकारको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
