सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ। पाइलट परियोजनाका रूपमा उक्त व्यवस्था बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिने प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरे। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूको तलब प्रविष्ट गरी कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउँदै उनले प्रणाली सुरु गरेका हुन्। जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन) को तलब प्राप्त गरेका छन्।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्दा बजारमा माग र उपभोग बढ्ने तथा अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “१५ दिनमा तलब दिँदा बजार चलायमान हुन्छ, उपभोग र माग दुवै बढ्छ।” उनका अनुसार यो व्यवस्था हाल संघीय निजामती कर्मचारीमा पाइलट परियोजनाका रूपमा लागू गरिएको हो र क्रमशः सबै सरकारी वेतनधारी कर्मचारीमा विस्तार गरिनेछ।
मन्त्रालयले निर्णय गरेको ११ दिनभित्रै प्राविधिक तयारी पूरा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै उनले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।
सो अवसरमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले प्रणाली विस्तारै प्रदेश तथा अन्य सरकारी सेवामा समेत लागू गरिने जानकारी दिए। यसअघि वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए।
