फाइल तस्बिर ।
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त छलफल गरेको हो । छलफलमा सहभागी पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरुले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनःसंरचना, संवैधानिक निकायको सङ्ख्या तथा समावेशितालगायत विषयमा आ–आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा युवराज सङ्ग्रौलाले संविधान संशोधनको उद्देश्य र आवश्यकता स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न कार्यदललाई सुझाव दिए । उनले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने, प्रदेश प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सकिने तथा केही अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले संविधान वा कानुनभन्दा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सोच र आचरण महत्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले शासकीय स्वरुप परिवर्तन आवश्यक नरहेको धारणा राख्दै विज्ञसँगै सांसदलाई मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गरिन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने, प्रदेशको सङ्ख्या घटाउने तथा मन्त्रालयमा दोहोरोपन हटाएर गाभ्नुपर्ने राय पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भण्डारीले व्यक्त गरिन्। न्याय परिषद् तथा संसदीय सुनुवाइको संरचनामा पनि पुनर्विचार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले सांसद मन्त्री बन्न नहुने, न्यायपालिकाको पुनसंंरचना आवश्यक रहेको तथा संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले संविधान कार्यान्वयन, राज्य निर्माणमा नेतृत्वको चरित्र र नैतिकताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे । उनले संवैधानिक आयोगको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले हाल प्राप्त अधिकारलाई संरक्षण गर्दै थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, संसद्प्रति उत्तरदायित्व, न्यायपालिकाको पुनःसंरचना तथा उच्च अदालतलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरे । प्रदेशको सङ्ख्या घटाउनुको सट्टा प्रदेश संरचनालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले शासकीय स्वरुपबारे स्पष्ट राजनीतिक धारणा आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थानीय तहलाई थप शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र समावेशितालाई संविधानको मूल आधारका रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगरले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा आफ्नो धारणा राखे । उनले न्यायपालिकाको पुनसंंरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक आयोगको सङ्ख्या मात्र घटाएर समस्या समाधान नहुने बताए । संस्थाको प्रभावकारिता नेतृत्व र पदाधिकारीको इमान्दारितासँग जोडिने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य परशुराम तामाङले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता, मधेसी, मुस्लिम तथा आदिवासी समुदायका सवाल संविधान संशोधनको बहसमा समेटिनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन बाझिएका अनुसूची हटाउनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा दल, समुदाय र व्यक्तिको छनोट सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थाको आवश्यकता तथा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको ढाँचा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
पूर्वकानुन सचिव राजीव गौतमले शासन प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्ने, संवैधानिक आयोगको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र छोटो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा प्रदेश प्रमुखको भूमिकालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यदलका संयोजक शाहले १० वर्षपछि संशोधनको अवधारणा, राजनीतिक दलबीच बढ्दो बहस र पछिल्लो नवपुस्ता (जेनजी आन्दोलन) बाट आएको भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मागले संविधान संशोधनको आवश्यकता महशुस भएको स्पष्ट पारे । उनले प्राप्त सुझाव बहसपत्र तयारीका लागि महत्वपुर्ण भएको बताए ।
