राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफू र आफ्नो पार्टीविरुद्ध राज्यका तीनवटै अंगको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्। लामिछानेले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै अंगको दुरुपयोग गरी आफूहरूलाई निशाना बनाइएको आरोप लगाएका छन्।
चितवनमा जारी पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव’मा लामिछानेले २०८१ साउनमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै रास्वपा तथा आफ्नाविरुद्ध खुला राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार व्यवस्थापिकाअन्तर्गत संसदीय छानबिन समितिको निर्णयलाई राजनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गरियो भने कार्यपालिकालाई ‘अत्याचारको कारखाना’ बनाइयो। न्यायपालिकाको समेत दुरुपयोग गरिएको उनको दाबी छ।
प्रतिवेदनमा उनले संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्षविपरीत सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता आरोप लगाएर राजनीतिक रूपमा लक्षित गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा रास्वपा र यसको नेतृत्वलाई कानुनी, राजनीतिक तथा संस्थागत रूपमा जटिल चक्रव्यूहमा फसाउने प्रयास गरिएको उल्लेख गरिएको छ। लामिछानेले उक्त घटनाक्रमलाई आफूहरूविरुद्ध गरिएको देशकै सबैभन्दा ठूलो संगठित राजनीतिक अपराधको संज्ञा दिएका छन्।
षड्यन्त्रकारीहरूले “रास्वपा सकियो” भन्ने निष्कर्षसमेत निकालिसकेको अवस्थामा आफूहरू जनताको अदालतमा पुगेको लामिछानेको भनाइ छ। उनले आफूहरूविरुद्ध भएको राजनीतिक प्रतिशोधको विरोधमा ४० लाखभन्दा बढी नागरिकले हस्ताक्षरमार्फत ऐक्यबद्धता जनाएको दाबी गरेका छन्।
