सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाब परेको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाका प्रतिनिधि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको छलफलमा गएनन्।
समितिले आज छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) का प्रतिनिधि बैठकमा उपस्थित नभएपछि सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले असन्तुष्टि जनाए। नेपालको सार्वभौम संसद्ले बोलाउँदा उपस्थित नहुनु वा लिखित जवाफसमेत नपठाउनु गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार भएको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपाली न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए। उनले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति सामान्य मानवअधिकार प्रतिवेदन मात्र नभई नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि देखिएको संकटको मूल्याङ्कन भएको उल्लेख गरे। हालै सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले नेपाली न्यायपालिकामाथि ‘गम्भीर चुनौती’ देखाएको भन्दै त्यसलाई उपेक्षा गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
नेकपा (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइन्।
समितिको छलफलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, संविधानविद् विपिन अधिकारी, खिमलाल देवकोटा लगायत सहभागी थिए।
