सोमबार, ७ मंसिर २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह#महासचिव शंकर पोखरेल#एसिया कप राइजिङ स्टार्स#नेपालले पहिलो जित#सांस्कृतिक सम्बन्ध#तल्लो अरुण जलविद्युत्#सोमबार शिलान्यास#सभामुख डोलप्रसाद अर्याल#पशु ढुवानी#चरम लापरबाही#अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन#सनातन हिन्दुराष्ट्र#प्रधानमन्त्री शाह नयाँदिल्लीमा#घोप्टेभिरको डाँडा#जोखिमपूर्ण भाग झार्न थालियो #प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह#महासचिव शंकर पोखरेल#एसिया कप राइजिङ स्टार्स#नेपालले पहिलो जित#सांस्कृतिक सम्बन्ध#तल्लो अरुण जलविद्युत्#सोमबार शिलान्यास#सभामुख डोलप्रसाद अर्याल#पशु ढुवानी#चरम लापरबाही#अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन#सनातन हिन्दुराष्ट्र#प्रधानमन्त्री शाह नयाँदिल्लीमा#घोप्टेभिरको डाँडा#जोखिमपूर्ण भाग झार्न थालियो
राजनीति

जेन्जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारसँगको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शुक्रबार, २९ साउन, २०८३ मा प्रकाशित
जेन्जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारसँगको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन
प्रवक्ता हेमराज अर्याल ।
काठमाडौं, साउन २९ :

सरकारले गत वर्ष भदौ २३/२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घाइते तथा सहिद परिवारका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ ले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र समन्वयमा मुख्य भूमिका खेल्ने जनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले समितिले आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुको रूपमा काम गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पछिल्लो दुई साता भएका प्रमुख कामकारवाहीका बारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा किसान र उपभोक्ताबीचको उच्च मूल्य अन्तर न्यूनीकरण गर्दै कृषि क्षेत्रको आपूर्ति श्रृंखला सुधार गर्न कार्यदल गठन गरी अध्ययनसमेत थालिएको बताए । खेतबारीबाट सिधै उपभोक्ताको घरसम्म कृषि उपज पु¥याउन नयाँ प्रविधि र डेलिभरी स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको उनले बताए ।

त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरूमा अबदेखि निवेदन दिन वा फारम भर्नकै लागि सेवाग्राहीले अनधिकृत व्यक्तिको भर पर्नु नपर्ने र अतिरिक्त पैसा पनि बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । कार्यालयका कुनै पनि कर्मचारीले कानुनबमोजिम बाहेक सेवाग्राहीलाई कुनै निश्चित व्यक्ति, संस्था वा सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्न वा सेवा लिनका लागि सिफारिस, निर्देशन वा बाध्य पार्न नपाउने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हेरक शुक्रबार एक सातामा भएका महत्वपूर्ण कार्यसम्पादनका बारेमा जानकारी गराउन नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्ने जनाएको छ । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार