
नेपाल सरकार र दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाभियानबीच १४ बुँदे सहमति भएसँगै ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयबाहिर धर्नामा बस्दै आएका ऋणीहरू आ-आफ्नो घर फर्किएका छन्।
सहमति कार्यान्वयनको सुरुवातस्वरूप सरकारले शनिबार बिहान ८ः५० बजेदेखि साझा यातायातका बसमार्फत धर्नामा रहेका लघुवित्त ऋणीहरूलाई आ–आफ्नो गन्तव्यतर्फ पठाएको हो। विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा ३२३ जना ऋणीलाई आठवटा बसमार्फत बिदाइ गरिएको थियो।
उनीहरूलाई झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा र नवलपरासीसहित विभिन्न जिल्लातर्फ पठाइएको जनाइएको छ।
सरकार र प्रसाईँ समूहबीच भएको १४ बुँदे सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र प्रसाईँ समूहका तर्फबाट विष्णु बोहरा क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्। लामो समयदेखि पुल्चोकमा धर्ना दिँदै आएका ऋणीहरू सहमतिपछि घर फर्किएसँगै उक्त क्षेत्रको आन्दोलन पनि तत्कालका लागि टुंगिएको छ।