नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका गरिमा चौधरीको परिवारसँग सरकारले गरेको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले बालिकाको जीवन सालिक ठड्याएर फिर्ता नआउने भन्दै यस्ता घटनामा राहत र सहमतिपत्रभन्दा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।
सहमतिपत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न र राहतले क्षणिक पीडा कम गर्न सक्ने भएपनि त्यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति तथा राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न नसक्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्।
गच्छदारले भनिन्, ‘सहमतिको बुँदाले नभई कानुनको कार्यान्वयनले राज्यको विश्वसनीयता बढ्छ । त्यसकारण जघन्य अपराधका घटनालाई मिलापत्र गराउने मतियारलाई हदैसम्मको कारबाही होस् ।’
यस्तै रास्वपाकी सांसद श्रद्धा कुँवरले सबै नागरिकले मुलुकमा सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरामा संविधानका अक्षर मात्र हेरेर नहुने भन्दै अपराधको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्।
नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्याको घटनाले सिंगो राज्यलाई लज्जित बनाएको बताइन्।
घटनाले सरकारलाई समेत गम्भीर आशंका र प्रश्नको घेरामा उभ्याएको बताइन्।छोरीहरु आफ्नै घर आँगनमा समेत असुरक्षित रहेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरिन्।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न दोषिहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सरकार र गरिमा चौधरीको परिवारबीच ३ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति बमोजिम परिवारजनले शव बुझेर हिजो अन्त्येष्टि समेत गरिसकेको छ ।
