शुक्रबार, ६ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#रवि लामिछाने#भाकल पूरा गर्न#नाकाहरूमा सवारी चाप#‘यु–१९’ महिला क्रिकेट#जिप सफारी#बन्दीपुर#अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले#भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकर#मोहम्मद सैफउद्दिन#एनपीएल#विजयादशमीको टीका#वर्षा र हिमपात#कालीगण्डकी कोरिडोर#बाढीले ग्रतिग्रस्त#सभापति गगनकुमार थापा#साउदी अरब #रवि लामिछाने#भाकल पूरा गर्न#नाकाहरूमा सवारी चाप#‘यु–१९’ महिला क्रिकेट#जिप सफारी#बन्दीपुर#अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले#भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकर#मोहम्मद सैफउद्दिन#एनपीएल#विजयादशमीको टीका#वर्षा र हिमपात#कालीगण्डकी कोरिडोर#बाढीले ग्रतिग्रस्त#सभापति गगनकुमार थापा#साउदी अरब
समाचार प्रदेश बागमती प्रदेश

संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ : मुख्यमन्त्री थापा मगर

तुइन, झोलुङ्गे पुल र रसुवा जोड्ने अस्थायी संरचनाको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, २२ भदौ, २०८३ मा प्रकाशित
संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ :  मुख्यमन्त्री थापा मगर
ललितपुर, भदौ २२ :

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विपद् व्यवस्थापन, राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा संघीय सरकारसंगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

सोमबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले संघीय सरकारले राहत सामग्री संकलन गर्ने, प्रदेश सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा स्थानीय सरकारले वितरण गर्ने गरी जिम्मेवारी तय भन्दै सोहि अनुसार प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताएका हुन्।

उनले राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तहमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सम्मिलित संयन्त्रमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण सुरु गरिएको जानकारी दिए । भाद्र १२ गते नै प्रदेश सरकारको पहलमा बाटो मर्मत गरी रसुवासम्म खाद्यान्न तथा राहत सामग्री पु¥याइएको उनले बताए ।

उनले आवागमन सहज बनाउन आवश्यकता अनुसार तुइन, झोलुङ्गे पुल र रसुवा जोड्ने अस्थायी संरचनाको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । त्यस्तै रसुवालाई १ करोड, नुवाकोटलाई १ करोड, धादिङलाई ५० लाख र चितवनलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री थापाले अभिभावक गुमाएका तथा घरबारविहीन बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरी इसिडी देखि कक्षा १२ सम्मको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको बताए ।

उहाले त्रिशूली नदीमा रहेका १४० मिटरभन्दा लामा पुलहरू, साना पुलहरू तथा झोलुङ्गे पुलहरू ध्वस्त भएकाले तिनको पुनर्निर्माण आवश्यक रहेकाले स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराएपछि आवश्यक पर्ने बाटो, खानेपानी, विद्यालय र अस्पताल जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा संघीय र प्रदेश सरकारले हातेमालो गरेर काम अघि बढाउने धारणा राखे । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार