‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को गतिविधिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत गैरसरकारी संस्थाले सैन्य प्रकृतिको संरचना, पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । शुक्रबार दायर भएको रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबार तोकिएको छ ।
भोटेकोसी विनाशकारी बाढी तथा विपद्का बेला नेपाली सेनाको जस्तै देखिने पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गर्दै उद्धार तथा राहतमा जुटेपछि उनीहरुको विषयमा सर्वत्र चर्चा परिचर्चा भएको थियो । रिट निवेदकहरूले ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सामान्य गैरसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
रिटमा ग्रिन आर्मी नेपालका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
