सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले बुधबार नियमावलीको नियम १४०(११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहलमा ल्याइएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, गत जेठ १७ गते विपक्षी दलहरूको विरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो।
नियम १४०(११) मा संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। संविधानले प्रत्येक सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उक्त प्रावधानविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
यी दुवै व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको प्रथम दृष्टिमा देखिएको भन्दै अदालतले तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तसहित चार संसदीय पदाधिकारीले नियमावलीका विवादित प्रावधान बदर र कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
