
सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको अध्ययन गर्न वैज्ञानिक समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार सो समितिले भोटेकोशी बाढी वैज्ञानिक आधार र प्रमाण संकलनका साथै नाम पनि टुंग्याउने छ । मन्त्रालयअन्तर्गत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले प्रारम्भिक रुपमा गरेको अध्ययनमा विभिन्न नामहरु छलफलमा आएको जनाएको छ ।
आयोग सचिवालयका सहसचिव टिका बरालकाअनुसार छलफलमा ‘ग्लेसियर रक एभलेन्च’, ‘आइस रक एभलेन्च/ल्याण्ड स्लाइड’, रसुवा भोटेकोशी महाविपत लगायत नामहरु आएका छन् । “यो विश्वमै दुर्लभ घटना हो । यसको विस्तृत अध्ययन नगरी निचोडमा पुग्न सकिँदैन । यो जलवायु विपद्को सबै वैज्ञानिक आधार र प्रमाणहरु संकलन गरिसकेपछि उपयुक्त नामाकरण गरिनेछ”, उनले भने । मन्त्रालयले वैज्ञानिक आधार र प्रमाणहरु संकलन गर्न बुधबार जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यकाअनुसार समितिमा जलविद् (हाइड्रोलोजिस्ट) डा नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भुगर्भविद् (जियोलोजिस्ट) डा मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित, विपद् जोखिम न्युनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य रहेका छन् । समितिले बाढीको उद्गम स्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले विनाशकारी बाढीको उत्पत्ति तथा त्यससँग जोडिएका हिमाली भू–जोखिमको वास्तविक कारण, घटनाक्रम र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्न लागेको हो ।
प्रवक्ता शाक्यकाअनुसार रसुवा विनाशकारी बाढीलाई केवल सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिको रूपमा नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भएका विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय, जलविज्ञानसम्बन्धी तथा अन्य जोखिमहरू एकपछि अर्को रूपमा जोडिँदै विकसित भएको सम्भावित ‘श्रृङ्खलाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रालयले वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनमा हालसम्म भोटेकोशी बाढी घटनाको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कुन भौतिक प्रक्रियाबाट विपद् सुरु भयो र ती प्रक्रिया कसरी भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलियो भन्ने विषयमा पर्याप्त रूपमा प्रमाणीकरण भएको वैज्ञानिक प्रमाण भेटिएको छैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई घटनाको कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव केन्द्रले दिएको थियो ।
अब समष्टिगतरुपमा भुगर्भ, तापक्रम र पानीको समग्र अध्ययन हुन लागेको हो । भोटेकोशीमा आएको बाढीले त्रिशूली करिडोर प्रभावित भएजस्तै यस्तो विपद् अरु नदी प्रणालीमा आउँदा ऊर्जा मन्त्रालयको विभिन्न पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले अध्ययनका लागि मन्त्रालयले यो अग्रसरता लिएको प्रवक्ता शाक्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार रसुवा बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिबाट पाठ सिकेर दिर्घकालीन रुपमा कसरी पूर्वतयारी गर्ने, जलविद्युत् उत्थनशीलता (जलवायु परिवर्तन, बाढी, खडेरी वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग जुध्न र संकटापन्न अवस्थामा पनि निरन्तर बिजुली उत्पादन गरिरहन सक्ने जलविद्युत् क्षमता) कसरी कायम गर्ने भन्ने पनि अध्ययन हुने बताइएको छ ।