भोटेकोशी बाढी प्रभावित बालबालिका लागि दीर्घकालीन स्याहार योजना सञ्चानल

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीमा परी आमाबुबा, आफन्त गुमाएका, घाइते र अपाङ्गता भएका विशेष अवस्थाका बालबालिकालाई संरक्षण गर्न बाढी प्रभावित बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहार योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराएकी हुन् । बालबालिकालाई आवश्यक संरक्षण, स्याहार, उपचार, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मन्त्रालयले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मार्फत गरिरहेको उनले बताइन् । उनले ललितपुरको गोदावरी र भोटिजोमा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको उल्लेख गर्दै उद्धार गरिएका बालबालिकालाई आवास, पोषण, मनोसामाजिक सहयोग, दीर्घकालीन स्याहार योजना निर्माण र परिवार पुनर्मिलनलगायत सेवा प्रदान गरिँदै आएको बताए ।

विपद्पश्चात् बालबालिकाको ओसारपसारलाई रोक्न, बालबालिकालाई  स्थानान्तरण गर्दा वा कुनै निर्णय लिँदा सम्बन्धित बालकल्याण अधिकारीको सिफारिस र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को अनुमति अनिवार्य गरी यसलाई कडाइका साथ लागू गरिएको मन्त्री बादीले बताइन् ।

सन्, २०२४ मा बोगोटामा सम्पन्न ‘बालबालिकाविरुद्धका हिंसा अन्त्यसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’ को प्रतिबद्धता र नेपालले गरेको प्रगतिबारे जानकारी दिन मन्त्री बादीले आगामी नोभेम्बरमा फिलिपिन्सको मलिनामा हुन लागेको बालबालिकाविरुद्धको हिंसा अन्त्यसम्बन्धी दोस्रो विश्वव्यापी मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन’मा सहभागी हुन लागेको जानकारी दिइन्।

मन्त्री बादीले पछिल्लो समय नेपालमा बालअधिकारको अवस्थामा क्रमिक सुधार आएको बताइन् । बालबालिकामाथि हुने मानसिक, शारीरिक, श्रमिक शोषणदेखि डिजिटल हिंसाविरुद्ध राज्यले आवश्यक ऐन र नीति कार्यान्व्यनमा ल्याएको उनले बताइन् ।  

“नेपाल सरकार बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, रोकथाम, संरक्षण, न्याय र पुनःस्थापनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ”, मन्त्री बादीले भने, “हिंसा भएपछि उद्धार गर्नु आवश्यक छ, तर हिंसा हुनै नदिन सुरक्षित पारिवारिक, शैक्षिक र सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नु अझ महत्वपूर्ण छ ।”

मन्त्री बादीले बालबालिका माथि हुने सबैखाले हिंसा हटाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, परिवार र समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य तथा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक भएको बताए । बालमैत्री उद्धार तथा राहत, सुरक्षित आश्रय, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन संरक्षणलाई विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा समेट्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।