सभापति थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनभित्रका अर्थतन्त्रका कुरा

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्तर्गत भोलिबाट सुरु हुने बन्दसत्रमा सभापति गगनकुमार थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने भएको छ । प्रतिवेदनमा सभापति थापाले रोजगारी सृजना, अर्थतन्त्रको सुधार, विकास निर्माण र उत्पादन जस्ता कुराहरुमा जोड दिएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र तत्कालीन उतारचढाव वा आर्थिक सूचकमा देखिने सुधारमा मात्र सीमित नभई उत्पादन, रोजगारी र अवसर सिर्जनासँग जोडिएको संरचनागत संकटबाट गुज्रिरहेको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

मुलुकभित्र पर्याप्त उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारीका अवसर विस्तार हुन नसक्दा नेपाली परिवारको भविष्य वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिँदै गएको र विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान पुर्‍याइरहे पनि देशभित्र रोजगारी र अवसरको अभावलाई सामान्य अवस्थाका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ।

थापाका अनुसार अर्थतन्त्रलाई केवल आर्थिक वृद्धिदर, राजस्व वा विप्रेषणको आँकडाबाट हेरेर पुग्दैन। नागरिकले आफ्नै देशमा आफ्नो श्रम, सीप र क्षमताको सम्मान हुने गरी काम पाउने अवस्था निर्माण नभएसम्म आर्थिक विकासको अनुभूति व्यापक बन्न नसक्ने उनले बताएका छन्।

विशेषगरी युवाको रोजगारी र भविष्यलाई अर्थतन्त्रको केन्द्रमा राख्नुपर्ने थापाको जोड छ। देशभित्र पर्याप्त अवसर नहुँदा ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन बाध्य भएको र त्यसको प्रभाव परिवार, स्थानीय अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनासम्म परेको उनले बताएका छन्।

विप्रेषणले परिवारको आय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिए पनि त्यसकै भरमा मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्य र राजनीतिक नेतृत्व उम्कन नहुने उनको धारणा छ। विदेशबाट आएको आम्दानीलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, उद्यम, सीप विकास र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्ने नीति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गाउँ, सहर र विदेशसँग जोडिएको नयाँ अर्थतन्त्र

थापाले रोजगारीका कारण बढिरहेको बसाइँसराइलाई पनि नेपालको आर्थिक नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। नागरिकको जीवन अब एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा सीमित नरहेको भन्दै उनले गाउँमा परिवार, सहरमा रोजगारी, विदेशमा आफन्त र डिजिटल माध्यमबाट विश्वसँग जोडिएको नयाँ नेपाली जीवनशैलीअनुसार राज्यका नीति र सेवा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बसाइँसराइले श्रम र आम्दानीसँगै परिवार, खेती, स्थानीय नेतृत्व, हेरचाह र सामाजिक सम्बन्धमा समेत परिवर्तन ल्याइरहेको उनको निष्कर्ष छ। स्थायी ठेगानालाई मात्र आधार बनाएर नागरिकको अधिकार, सेवा र राजनीतिक सहभागिता व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै गएको उनले बताएका छन्।

मोबाइल र डिजिटल माध्यमबाट विश्वका अवसर देख्ने तर आफ्नै देशमा त्यस्ता अवसरको अभाव अनुभव गर्ने युवाको आकांक्षा र राज्यको क्षमताबीच ठूलो अन्तर रहेको थापाले औँल्याएका छन्। यही अन्तर सम्बोधन गर्न नसक्दा युवामा निराशा बढ्दै गएको उनको विश्लेषण छ।

नेपाललाई गाउँ र राजधानीका दुई छुट्टाछुट्टै संसारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणसमेत बदल्नुपर्ने उनले बताएका छन्। जनसंख्या घटिरहेका पहाडी बस्ती, तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका मधेस तथा राजमार्ग आसपासका बजार र जनघनत्वको चाप बढिरहेका ठूला सहरका आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकता फरक रहेकाले विकास र रोजगारीका योजना पनि सोहीअनुसार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

रोजगारीसँग शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा जोड्नुपर्ने

थापाले रोजगारीको प्रश्नलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। परिवारको संरचना परिवर्तन हुँदा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीको हेरचाहको जिम्मेवारीसमेत बदलिँदै गएको र त्यसको ठूलो भार महिलामाथि परेको उनले बताएका छन्।

हेरचाहको जिम्मेवारीका कारण महिलाको शिक्षा, रोजगारी र सार्वजनिक सहभागितामा असर पर्ने भएकाले राज्यले बदलिँदो पारिवारिक संरचनाअनुसार सामाजिक सुरक्षा तथा हेरचाह प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ।

बढ्दो वृद्धावस्था, एक्लोपन, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पुस्ताबीचको सम्बन्धका विषयमा दीर्घकालीन तयारी आवश्यक रहेको पनि उनले बताएका छन्। नागरिकको सामर्थ्य केवल आम्दानीमा निर्भर नहुने भन्दै सामाजिक सम्बन्ध र मनोवैज्ञानिक सुरक्षालाई पनि राज्यको नीतिको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर पनि आर्थिक सुधारकै हिस्सा

साधन भएका परिवार निजी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य निजी सेवातर्फ जाने र कमजोर परिवार कमजोर सार्वजनिक सेवामै निर्भर रहने अवस्थाले समाजमा साझा नागरिक अनुभव कमजोर बनाउँदै गएको थापाले बताएका छन्।

गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा सामुदायिक पूर्वाधारलाई केवल सेवा प्रवाहको विषयका रूपमा नभई फरक वर्ग र समुदायलाई साझा सार्वजनिक जीवनमा जोड्ने आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

जलवायु परिवर्तन, विपद्, पानीको संकट र वातावरणीय क्षतिले नागरिकको जीविकोपार्जनसमेत असुरक्षित बनाउँदै गएको थापाले बताएका छन्। यसले विशेषगरी कृषि, ग्रामीण अर्थतन्त्र र कमजोर आय भएका परिवारलाई थप जोखिममा पार्ने भएकाले आर्थिक नीति बनाउँदा जलवायु र वातावरणीय जोखिमलाई समेत समेट्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले काम, ज्ञान र प्रतिस्पर्धाको स्वरूप तीव्र रूपमा परिवर्तन गरिरहेको भन्दै नेपाल रोजगारीको परम्परागत ढाँचामा मात्र निर्भर भएर अघि बढ्न नसक्ने उनले बताएका छन्। नयाँ प्रविधिबाट सिर्जना हुने अवसर उपयोग गर्न शिक्षा, सीप र श्रम बजारलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

युवालाई विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट रोक्ने हो भने देशभित्रै प्रतिस्पर्धी सीप, उद्यम र रोजगारीका अवसर निर्माण गर्नुपर्ने थापाको जोड छ।

बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रअनुसार आर्थिक रणनीति

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला नेपालको आर्थिक सम्बन्ध, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र नागरिकको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने थापाले बताएका छन्। आन्तरिक आर्थिक सुधार र बाह्य विश्वसँगको सम्बन्धलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्न नहुने भन्दै उनले बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रअनुसार नेपालको आर्थिक रणनीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

समग्रमा थापाले अर्थतन्त्र सुधारलाई केवल आर्थिक सूचक सुधार्ने विषयका रूपमा नभई देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवालाई भविष्यप्रति विश्वस्त बनाउने र विदेशिएको जनशक्तिसँग जोडिएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने राजनीतिक कार्यभारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

उनको प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको मूल प्रश्न ‘विप्रेषण कति भित्रियो’ भन्नेबाट ‘नेपालमै कति उत्पादन, उद्यम र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो’ भन्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।