प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भूमिहीनको समस्या आजको नभई दशकौँदेखिको राष्ट्रिय समस्या भएको बताएका छन्।
वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनदेखि नै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिने विषय आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको स्मरण गर्दै उनले त्यसयता विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको बताएका छन्।
सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले भूमिहीन किसानलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा कांग्रेसको घोषणापत्रमै सिमित भएको टिप्पणी गरेका छन्।
“सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ। त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।
देशभर हालसम्म ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण भइसकेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले निर्वाचनका क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार विगतमा भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको र वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्र यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको स्रोत खर्च भएको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको शाहले बताएका छन्।
भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्दै भूमि समस्या समाधानमा रहेका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाउने तयारी भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीनको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको शाहले बताएका छन्।
