बुधबार, २१ असोज २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#ललितपुर प्रहरी#सुरक्षा योजना लागू#स्वर्णिम वाग्ले#आर्थिक स्वतन्त्रता#सभापति गणेश पराजुली#बाढी प्रभावित क्षेत्रमा#चितवनमा एम्बुलेन्स बगायो#भन्सार जाँचपास#बाढीपहिरो र हिमपात#हावाहुरीसहितको वर्षा#दलित आयोग#वार्षिक प्रतिवेदन पेस#दिनभर झरी#मेघगर्जनसहित वर्षा#नेपाली कांग्रेस#१५औँं महाधिवेशन#पुष्पा भुसाल#महिला उपसभापति #ललितपुर प्रहरी#सुरक्षा योजना लागू#स्वर्णिम वाग्ले#आर्थिक स्वतन्त्रता#सभापति गणेश पराजुली#बाढी प्रभावित क्षेत्रमा#चितवनमा एम्बुलेन्स बगायो#भन्सार जाँचपास#बाढीपहिरो र हिमपात#हावाहुरीसहितको वर्षा#दलित आयोग#वार्षिक प्रतिवेदन पेस#दिनभर झरी#मेघगर्जनसहित वर्षा#नेपाली कांग्रेस#१५औँं महाधिवेशन#पुष्पा भुसाल#महिला उपसभापति
राजनीति

संसदीय विशेष टोली भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा

विपद्पछिको वस्तुगत अवस्थाको अध्ययन सुरु
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · १ घण्टा अगाडि प्रकाशित
संसदीय विशेष टोली भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा
नुवाकोट, असोज २१ :

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ले विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।

समितिका सभापति गणेश पराजुलीको टोलीले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका क्षेत्रबाट विपद्पछिको वस्तुगत अवस्थाको अध्ययन सुरु गरेको हो । विदुरस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा विपद् व्यवस्थापन तथा समन्वयमा खटिएका तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिसँग टोलीले विपद् र विपद्पछिको वास्तविक वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएको सभापति पराजुलीले बताए ।

स्थलगत अध्ययनका क्रममा खोज तथा उद्धार, राहत तथा अस्थायी आश्रय, आधारभूत सेवा तथा सम्पर्क सञ्जालको पुनःस्थापना, सुरक्षित पुनःस्थापना तथा पुनर्वास र दिगो पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको उनले बताए ।

“खोज, उद्धार र राहतमा सङ्घीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायले देखाएको तत्परताप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधिले खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ”, उनले भने, “अब आधारभूत सेवा तथा सम्पर्क सञ्जालको पुनःस्थापनामा प्रभावकारी तत्परता देखाउन र तत्काल कानुन संशोधन गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा उहाँहरूले टड्कारो आग्रह गर्नुभएको छ ।”

समितिले विपद्पछिको तत्कालीन अवस्थाको अध्ययनसँगै पुनस्र्थापना, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माणका क्रममा अपनाउनुपर्ने उपाय र आगामी दिनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक विधि तथा नीतिगत व्यवस्थाबारे सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार