बेपत्ता भएको ४५ दिनमै मृत घोषणा गर्न सकिने, कानुनी अवरोध हटाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय

सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुलाई मृत्यु घोषणा गर्न देखिएका कानुनी अवरोधलाई हटाउन कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुलाई मृत्यु घोषणा गर्न देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने निर्णय गरेको हो । भोटेकोशीको बाढीलाई मध्यनजर गर्दै यसभन्दा अघि १२ वर्ष बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई मृतक घोषणा गर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई ४५ दिन बनाउने व्यवस्था गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । 

बैठकले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

साथै बैठकले सहसचिव नवीनराज सिंहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ भने  नेपाल प्रशासन सेवा समीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रवक्ता पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका बिषयमा सरकारी निकायले आफ्ना नियमित कामहरू गरिरहेको र त्यसमा थप केही खुलाउनुपर्ने भए सम्पत्ति शुद्धीकरण अथवा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खुल्ने जवाफ दिए ।