सोमबार, ७ मंसिर २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह#महासचिव शंकर पोखरेल#एसिया कप राइजिङ स्टार्स#नेपालले पहिलो जित#सांस्कृतिक सम्बन्ध#तल्लो अरुण जलविद्युत्#सोमबार शिलान्यास#सभामुख डोलप्रसाद अर्याल#पशु ढुवानी#चरम लापरबाही#अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन#सनातन हिन्दुराष्ट्र#प्रधानमन्त्री शाह नयाँदिल्लीमा#घोप्टेभिरको डाँडा#जोखिमपूर्ण भाग झार्न थालियो #प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह#महासचिव शंकर पोखरेल#एसिया कप राइजिङ स्टार्स#नेपालले पहिलो जित#सांस्कृतिक सम्बन्ध#तल्लो अरुण जलविद्युत्#सोमबार शिलान्यास#सभामुख डोलप्रसाद अर्याल#पशु ढुवानी#चरम लापरबाही#अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन#सनातन हिन्दुराष्ट्र#प्रधानमन्त्री शाह नयाँदिल्लीमा#घोप्टेभिरको डाँडा#जोखिमपूर्ण भाग झार्न थालियो
राजनीति

सुवेदीलाई २५ दिन घरमै नजरबन्दमा राख्नु गैरकानुनी : मानव अधिकार आयोग

उनलाई १२ हजार ५ सय क्षतिपूर्ति गर्न सरकारलाई सिफारिस
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, २२ असोज, २०८३ मा प्रकाशित
सुवेदीलाई २५ दिन घरमै नजरबन्दमा राख्नु गैरकानुनी : मानव अधिकार आयोग
काठमाडौं, असोज २२ :

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नवराज सुवेदीलाई बिना पुर्जी २५ दिनसम्म घरमै नजरबन्दमा राख्नु गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै सरकारलाई १२ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको छ।

२०८१ चैत १५ गते तीनकुने घटनापछि ८५ वर्षीय सुवेदीलाई गौरीघाटस्थित निवासमै नजरबन्दमा राखिएको थियो। आयोगले तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीलाई सचेत गराउँदै आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन निर्देशन दिएको छ।

आयोगले तीनकुने घटनामा सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर भएको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीसहित प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रदर्शनका नेतृत्वकर्ताहरूले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिई निषेधित क्षेत्र तोड्न उक्साएको भन्दै उनीहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न पनि आयोगले भनेको छ।

यस्तै, भिड नियन्त्रणमा म्याद नाघेका अश्रुग्यास प्रयोग भएको भन्दै आयोगले त्यस्ता सामग्री प्रयोग नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु तथा सञ्चारकर्मीमाथिको आक्रमण र सञ्चारगृहमा भएको तोडफोड तथा आगजनीबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार