नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा खसेको १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गरेको छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशहरूमध्ये नेपालले सबैभन्दा बढी मत हासिल गर्दै निर्वाचित भएको हो । निर्वाचन न्युयोर्कस्थित राष्ट्र संघको मुख्यालयमा भएको थियो ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले निर्वाचनपछि वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
‘बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास र भरोसा व्यक्त गर्नुभएको हामी संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं,’ नियोगले भनेको छ ।
नेपालले सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि निर्वाचित ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्याण्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई बधाई दिएको हो ।
नियोगले संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारहरूसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान तथा न्यायोचित विकासलाई अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ मा गरी लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य रहि सकेको छ ।
नयाँ निर्वाचनसँगै नेपाल सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्को सदस्य बन्नेछ । सदस्यतासँगै मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण र मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता प्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी पनि रहनेछ ।
