सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको बिषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन खारेज गरेको छ ।
एनआरएनका अध्यक्ष डा बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले हिजो मन्त्रालयको निर्देशन खारेज गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सङ्घको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन हुने, गैरआवासीय नेपालीको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनै पनि गतिविधिहरू नगर्न नगराउन गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावलीबमोजिम निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयले नवनिर्वाचित समितिलाई काम गर्न नदिन जारी गरेको पत्र खारेजीको माग गर्दै एनआरएनका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमल्सिनाले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारबाहीबाहेक अन्य काम गर्न रोक लगाएको थियो ।
