गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यात्रु बोक्ने ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीलाई वैधानिकता दिने बताउनुभएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आज पोखरामा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली- २०८० अनुसार ‘राइड सेयरिङ’ले कानुनी मान्यता पाउने जानकारी दिनुभयो ।
उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुने क्रममा रहेको र यातायात व्यवसायीसँग पनि ‘राइड सेयरिङ’ लाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।
यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर राइड सेयरिङलाई वैधता दिन लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सर्वोच्च अदालतले पनि कानुनी दायरामा ल्याएर ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन गर्न सकिने फैसला गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यसअघि गत असारमा प्रदेश राजधानी पोखरामा अनधिकृत रूपमा ‘एप’ मार्फत ‘राइड सेयरिङ’ गरी यात्रु बोक्ने कार्यलाई प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो ।
यातायात व्यवसायीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत रातो नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले यात्रु बिमा सहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर बोक्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पास भएपछि मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि मात्र निजी सवारी साधन ‘राइड सेयरिङ’मा दर्ता हुन पाउनेछन् ।
नेपालमा पठाओ, इनड्राइ भज, सजिलो, ट्याक्सिमाण्डु लगायत राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन् । यातायात सम्बन्धी कानुनअनुसार ती एपले हालसम्म वैधानिकता पाएका छैनन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता गरेर सञ्चालन भइरहेका हुन् ।
