
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण उनले बुझाएका थिएनन् । मन्त्रालयले घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै मन्त्रालयले सोमबार साँझ स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
यस्तै घिसिङले ट्रान्सफर्मर खरिदको विवरण उपलब्ध नगराएको, मन्त्रालयले मागेको जवाफमा असन्तुलित जवाफ दिएको, सरकारले बनाएको जाँचबुझ समितिलाई सहयोग नगरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले जवाफ मागेको हो ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।
स्रोतका अनुसार घिसिङलाई मन्त्रालयले नौबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।