नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरुको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अधिवेशन सञ्चालन नरहेका बेलामा अध्यादेश ल्याउनसक्ने दाबी गरे । उनले अध्यादेश ल्याउने कुरालाई संसद्को अधिकार कटौती गरेको भनेर बुझ्न नहुने स्पष्ट पारे ।
उनले सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरु पेस हुने र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने दाबी गरे । उनले कानुन बनाउन ५ वर्षसम्म लाग्ने स्थिति रहेका बेलामा र संसद् पनि नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याएको कुरालाई संसद्को अवज्ञा भन्न नहुने बताए । अध्यादेश संसद्लाई अवज्ञा गर्ने गरी नभइ आवश्यकताको महसुस गरेर ल्याइएको पनि बताए ।
‘नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरुको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनसक्छ । त्यो पार्लियामेन्टको अधिकारलाई कटौती गरेको होइन । सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरु टेबुल हुन्छन् र यदि पार्लियामेन्टले रिजेक्ट गर्यो भने त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । हामी कहाँ कतिपय कानुनहरु बन्न तीन वर्ष, चार वर्ष लाग्ने गर्दछ । ५ वर्ष लाग्ने गरेको पीडादायिक अनुभव पनि व्यहोरेका छौँ,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘अहिले सरकारले ल्याएका दुईवटा अध्यादेश छन् । सहकारी पीडितहरु महिनौँदेखि लडिरहनुभएको छ । सडकमा हुनुहुन्छ । कतिले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । अहिलेसम्म कमाएको पैसा सहकारीमा जम्मा गरेको हुनुहुन्छ । केही मान्छेहरुले अनियमितता गरे । रकम दुरुपयोग गरे । उहाँहरु सडकमा हुनुहुन्छ । हामीले एक वर्षपछि कानुन न्याय बनाउँछौँ भनेर क्यान्सर पीडितले त पर्खिएर बस्न सक्दैन होला । त्यस्ता समस्या पर्दछन् भनेर नै संविधानले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको होला । संसद्लाई अवज्ञा गरेको भन्ने रुपमा बुझ्नेभन्दा पनि आवश्यकताले ल्याउनुपरेको हो ।’
उपमहासचिव ज्ञवालीले दलहरुमाथि हुने प्रहारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताए ।
