
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज (बिहीबार) एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले, महानगरपालिकाले राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सरकारलाई नपठाएको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र विषय नबुझी गरेको टिप्पणी भनेको छ ।
‘माघ २ गते बुधबार काठमाडौँमा बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजस्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको भन्ने बारेमा महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेको हस्ताक्षरमा जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीय मन्त्रीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म राजस्व नबुझाएको र बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग्ने भन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिले पनि समन्वय भइरहेको छैन ।’ यो भनाइ आफैँमा गैर जिम्मेवार र विषय वस्तुको जानकारी नलिइ व्यक्त गरेको देखिन्छ ।
वागमती प्रदेश सरकारले जारी आव ०८१/८२ का लागि जारी गरेको आर्थिक ऐनबमोजिम बागमती प्रदेशभित्रको चलचित्र घर, थिएटर र नाटकघर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, ओपेरा, क्यासिनो, डान्स बार, दोहोरी साँझ र रोदी घर, मसाज एवं स्पा, फनपार्क, आकाशे सिसाको पूल, फुटसल, पुल हाउस, स्वीमिङ पूल, जिम हाउसलगायत करको दर तोकेको छ ।
यसरी तोकिएको दर विगतमा संकलन भइरहेको दरभन्दा कम गरिएकोले महानगरपालिकाको आम्दानी घटेको महानगरपालिकाले यसअघि नै धारणा राखिसकेको छ । ऐनको अनुसूची - ३ ले तोकेको दरमा मनोरञ्जन कर असुल हुन्छ । यसबाट संकलन भएको कर काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ । संकलित कर रकमको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउने व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्ममा विज्ञापन कर र मनोरन्जन कर वापत ३ करोड १३ लाख ९१ हजार ६४२ रुपैयाँ ९८ पैसा संकलन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यसमध्येको ६० प्रतिशत रकम १ करोड ८८ लाख ३४ हजार ९८५ रुपैयाँ ७९ पैसा स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने र ४० प्रतिशतले हुने रकम १ करोड २५ लाख ५६ हजार ६५७ रुपैयाँ ७९ पैसा बागमती प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरी निर्णय भइसकेको विषयलाई अतिरन्जित गरिएकोले महानगरपालिका दुःख व्यक्त गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
र याे पनि…
काठमाडौं महानगरले बागमती प्रदेशलाई राजस्वको ४० प्रतिशत रकम बुझाएन : कानुनमन्त्री लामिछाने
काठमाडौँ महानगरसँग कबाड व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह