जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको नेपालले जलवायु कार्य गर्न जलवायु ऐनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य अन्जान शाक्यले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई ऐनका रुपमा लागु गर्नुपर्ने बताइन् । उनले जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई विधेयकका रुपमा ल्याएर ल्याउनुपर्ने भन्दै कुनै मन्त्रालले त्यसमा काम गरिरहेको भए समितिमा व्यापक छलफल गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
शाक्यले नेपालको ध्यान जलवायु कार्यका लागि फन्ट हासिल गर्नतर्फ जान आवश्यक रहेको बताइन् । नेपाल विकासशील मुलुक भएको कारण एलएमडीसीसँगको समन्वय घनिभूत रुपमा अघि बढाउन जरुरी रहेको धारणा राखिन् । नेपाललले जलवायु अनुकूलन परियोजना पहिचान गर्दै अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको शाक्यको भनाइ छ ।
‘हामीले जलवायु कार्य र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने हो भने जलवायु ऐनमा केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । किनभने जलवायु राष्ट्रिय नीति छ तर त्यो राष्ट्रियस्तरको भएको हुनाले त्यतिले मात्रै पुग्दैन । त्यसलाई हामीले विधेयकको रुपमा ल्याएर हुन्छ कि कुनै मन्त्रालयले काम गरिरहनु भएको छ भने पनि समितिमा त्यस्ता खालका छलफलहरु हुन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी अहिले एलडीसीमा छौं । एलएमडीसीसँग हाम्रो हाम्रो कोअर्डिनेसन अलि घनिभूत हुनुपर्छ । अब नेपालको ध्यान जलवायु कार्यका लागि फन्ट हासिल गर्ने हो भन्नेतिर जान आवश्यक छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्यालले जलवायु परिवर्तनका लागि सरकारको उच्चस्तरको नीति अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले जलवायु कार्य गर्न मन्त्रालयले मुख्य कार्यभार लिएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले मन्त्रालयहरुमा रहेका कर्मचारीहरुमा संस्थागत विज्ञता विकास गर्न जरुरी रहेको पनि बताइन् ।
‘जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि अलि उच्च तहमा पुगौं । मन्त्रलयहरुले यसलाई एउटा मुख्य जिम्मेवारीको रुपमा लिएर अगाडि बढौं । हामीले सोचाइको तहलाई माथि बढाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भनिन् ।
‘ऋण ल्याउँदा प्रतिफल दिने परियोजनाका लागि मात्र ल्याउनुपर्छ ।’
आफू अनुकूलका निर्णय गराउन सचिवहरुलाई मन्त्रालयमा ल्याउने तथा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उनको सुझाव थियो । उनले व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि कर्मचारीहरुलाई आफू अनुकूल सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएको उल्लेख गर्दै अब यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘सचिवहरुलाई ठ्याक्कै काम मिलाएर गरिदिन्छ भनेर ल्याउने चलन छ । म आफैं मन्त्री हुँदा पनि त्यस्ता प्रेसरहरु फिल गरेको छु,’ अर्यालले भनिन्, ‘यत्तिको व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि हाम्रो परिपाटी चेन्ज भएको छैन । अब चेन्ज गरौं ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले जलवायु कार्य गर्न ऋणभन्दा अनुदान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्व समुदाय नै आर्थिक संकट झेलिरहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्था अनुदान ल्याउन समस्या हुने धारणा राखे । उनले विगत केही वर्षदेखि नेपालमा अनुदान कम मात्र आइरहेको पनि उल्लेख गरे । ऋण ल्याउँदा प्रतिफल दिने परियोजनाका लागि मात्र ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘अहिले नेपालमा पूरै ऋण लिएर अर्काको पैसाबाट पैसा कमाइरहेका छन् । मैले बुझेको यस्तो गर्नेमा मारबाडीहरु धेरै छन् । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा गयो भने कर्मचारीहरु हामीलाई घेर्ने गर्छन् । कनि पैसा खर्च गरेको भने ? हामीलाई जवाफ दिन ठाउँ पनि छैन,’ उनले भने ।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले नेपाल जलवायु परिवर्तनको चपेटामा रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु कार्य गर्न नीतिगत व्यवस्थाका साथै वित्त प्राप्तिमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
