राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये १३.६७ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिमा शुक्रबार उनले आयोगले सरकारलाई पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नहुँदा आयोगप्रतिको आस्था घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारले समिति गठन गरे पनि सन्तोषजनक काम नभएको उनको गुनासो छ । उनले चालु आवको आरम्भदेखि हालसम्म आयोगमा ३१ वटा उजुरी दर्ता गरिएको जानकारी दिए ।
आयोगले यस अवधिमा २६ वटा उजुरीका सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गरेको तथा ३४ उजुरी तामेलीमा राख्ने तथा खारेजी गर्ने निर्णय गरेको मगरले जानकारी दिए । उनले आयोगमा अहिले निर्णयको प्रक्रियामा एक हजार १९८ उजुरी रहेको पनि बताए ।
गत आवमा आयोगले ३६८ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको भन्दै अध्यक्ष मगरले गत आवमा १०१ उजुरीमा कारबाहीको सिफारिस तथा ९० जना पीडितलाई कारबाही सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।
‘हामीले निर्णय गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेका उजुरीहरुमाथिको कारबाही सोचनीय अवस्थामा रहेको छ । काम भइरहेको अवस्था छैन । हामीले हेर्दा कार्यान्वयनको अवस्था १३.६७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा समेत समिति गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो समितिबाट पनि सक्रिय रुपमा काम भएको छैन । यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । हामीले कारबाही र क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गर्छौं । पीडितले क्षतिपूर्ति पाएको अवस्थामा राष्ट्रिय मानवअधिकारप्रति जनताको आस्था वृद्धि हुने हुन्छ ।’
आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीहरुका सम्बन्धमा सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन समितिसमक्ष अध्यक्ष मगरले अनुरोधसमेत गरे ।
