काठमाडौं विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबिच करिब चार वर्षदेखिको आपसी विवाद सुल्झिएको छ । विवाद समाधान गर्न गठित सहजीकरण समितको सुझावसहितको प्रतिवेदन आज(शुक्रबार) ९८ औँ सभाको बैठकले स्वीकार गरेसँगै दुवै संस्थाको पूर्ववत् सम्बन्ध यथावत् रहने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा भएको बैठकमा विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय सहजीकरण समितिको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार तीन महिनाभित्र नयाँ सम्झौता तयारीका लागि आयोगका सदस्य अधिकारी नै संयोजक रहको समिति गठन गरिएको छ । समितिमा विश्वविद्यालयबाट प्रा. डा. ऋषिकेश वाग्ले र प्रा. डा. मनोज हुमागाईँ तथा अस्पतालका तर्फबाट डा. विराजमान कर्माचार्य र प्रा. डा. राजीव श्रेष्ठ रहेका छन् ।
यस समितिले नयाँ सम्झौताको मस्यौदा आगामी सिनेटमा प्रस्तुत गर्नेछ । सम्झौता नहुन्जेल दुवै संस्थाको सहकार्यको दैनिकी सञ्चालनका लागि सम्बन्धित डीन र प्रशासकीय निर्देशक रहेको तीन सदस्यीय अन्तरिम सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।
यसअघिका सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत ख्यातिप्राप्त ती दुवै संस्था आपसमा मिल्नु उचित हुने भएकाले अलग हुने प्रस्ताव नल्याउन आग्रह गरका थिए। विसं. २०५९ चैत १९ गतेको आपसी सम्झौताका आधारमा सहकार्यमा रहेका ती संस्थाबीच बेमेल देखिएपछि गत साउन ३० गतेको ९७ औँ सभाको बैठकको मार्गदर्शनअनुसार आपसी संवाद थाल्ने निधो भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विवाद मिलाउन गठित समितिले उचित र सघन परामर्शसमेत गरेर समाधान निकाल्न सकेकामा खुसी व्यक्त गर्दै यसले नयाँ क्षितिज उघारेको बताए । यस प्रतिवेदनले नयाँ एकतासहित भविष्यको नयाँ गोरेटो तय गरेको छ, यसलाई नबिगारीकन कार्यान्वयनमा लान सकेमा पक्कै प्रतिफल राम्रो आउने सक्ने उनको भनाई थियो ।
विवाद मिलाउने सहजीकरण समितिमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापा, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डीन प्रा. डा. मनोज हुमागाईँ, स्कुल अफ लका डीन डा. ऋषिकेश वाग्ले तथा अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ, प्रशासकीय निर्देशक डा. विराजमान कर्माचार्य र अनुसन्धान निर्देशक प्रा. डा. राजीव श्रेष्ठ रहेका थिए ।
बैठकले विश्वविद्यालयको नयाँ उपकुलपतिका लागि मेडिकल सङ्कायमा कार्यरत वरिष्ठ शिक्षकहरुले समेत दरखास्त हाल्न पाउने गरी कार्यविधि पुनर्विचार गर्न खोज तथा सिफारिस समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
उपकुलपतिको आवेदनका लागि आह्वान भएको सूचनामा आफूहरुलाई आवेदन गर्नबाट वञ्चित गराइएको भनी मेडिकल सङ्कायका शिक्षकहरुले कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष निवेदन दिएको विषयमा छलफलपछि बैठकले कार्यविधि पुनःविचार गर्न निर्देशन दिएको हो ।
