सरकारले समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि-२०८१ स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को माघ ७ गते बसेको बैठकले विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ खारेज गरेको हो ।
त्यस्तै सरकारले एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गरेको छ । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक बी र ब्लक सीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली. २०७४ को नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताए ।
उनकाअनुसार सरकारले जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको कार्यावधि पैंतीस दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् सरकारले गरेका निर्णयहरु :
- नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संवत २०८१ साल माघ १८ गते शुक्रबारका दिन १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
- समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।
- विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।
- अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध देहाय बमोजिमका कार्यविधि तथा मापदण्डहरू खारेज गर्ने ।
- सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
- कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८
- एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गर्ने ।
- सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक बी र ब्लक सीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली-२०७४ को नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृति दिने ।
- नेपाल खानेपानी संस्थान, बुटवल खानेपानी आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने पाल्पा जिल्ला तिनाउ गापा वडा नम्बर ३ मा करिब ३० रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
- भारतको नयाँदिल्लीमा मिति २०८१ माघ १० देखि १३ सम्म आयोजना हुने २०२४ : अ ग्लोबल इलेक्सन इयर-रेइट्रेसन एन्ड रिक्लाइमिङ अफ डेमोक्रेटिक स्पेस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (२३-२४ जनवरी), नेसनल भोटर्स डे (२५ जनवरी २०२५) र रिपब्लिक डे परेड (२६ जनवरी) कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
- जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने ।
- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको कार्यावधि पैंतीस दिन थप गर्ने ।
- संलग्न अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिम विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा नयाँ स्वीकृत भएका कूटनीतिक कर्मचारीतर्फका पदका लागि, नयाँ स्वीकृत भएका स्थानीय कर्मचारीतर्फको पदका लागि र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा नयाँ स्वीकृत भएका अर्दली (सर्भिस स्टाफ) पदका लागि पारिश्रमिक स्वीकृत गर्ने ।
- संलग्न एग्रिमेन्ट बिट्विन दी गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड दी गभर्मेन्ट अफ दी रिपब्लिक अफ बेलारुस अन भिसा एग्जिम्सन फर होल्डर्स अब डिप्लोमेटिक, अफिसियल एन्ड सर्भिस पासपोर्ट्स विषयको सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त सम्झौतापत्रमा समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
- राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई तोक्ने ।
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।
- सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयक, २०८१ संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीको महान्यायधिवक्ता कार्यालयको नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ।
