चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे- तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको हालको संरचना खारेज गर्नेसम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समितिको संरचना खारेज गरेर मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारीका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले चुरे समिति खारेजी गर्ने विषयमा भइरहेको तयारी गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि मेरो कार्यकालमा वैज्ञानिक तथा सरोकार भएकाहरूसँग धेरै छलफल गरेर समिति गठन भएको थियो”, उनले भने, “अन्नको भण्डार चुरे बचाउने काममा बेवस्था गर्न हुँदैन । कानुन बनाएर समितिलाई छुट्टै स्वयत्त निकाय बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । चुरेका वैज्ञानिकहरूको सहभागितामा समिति सञ्चालन गरौँ ।”
चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता नदिने हो भने चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा समस्या आउने पूर्वराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ ।
अनियत्रित रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने र चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर चुरेको जैविक विविधता संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेकोमा उहाँनले जोड दिएका छन् ।
पूर्ववनमन्त्री महेश आचार्यले चुरे संरक्षणका लागि यसअघि प्रारम्भ गरिएका कानुनी र संस्थागत प्रबन्धलाई खारेज गर्न नहुने भन्दै समिति खारेजीका विषयमा निर्णय गर्नुअघि विज्ञसँग छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
आचार्य वनमन्त्री भएका समयमा उनकै सिफारिसबमोजिम २०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे- तराई- मधेस संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१ जारी गरिएको थियो ।
समिति खारेजी गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको बेलामा मन्त्रालयले भने खारेजी नभएर पुनःसंरचना गर्ने विषयमा छलफल भएको स्पष्ट पारेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरेको विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै बनाएको समितिले हालको समिति खारेज गर्नुपर्ने र वन तथा वातावरणमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्य विज्ञहरू सदस्य रहनेगरी समितिको पुर्नगठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिमा सदस्य सचिवमा शोभाकर रेग्मीका साथै सदस्यहरूमा मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, डा महेश्वर ढकाल, बद्रीराज ढुङ्गाना र तत्कालीन सहसचिव डा सिन्धु ढुङ्गाना रहेका छन् ।
समितिका सदस्य सचिव शोभाकर रेग्मीले चुरे संरक्षणका लागि कुनै पनि बाधा नपुग्ने भन्दै हाल भएको संरचना परिवर्तन गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई बुझाएको जानकारी दिए ।
