सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानहरुप्रति मिडिया राइट्स नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सरकारले मंगलबार संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारविरुद्ध रहेको मिडिया राइट्सले ठहर गरेको छ । आज (बुधबार) विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याउने र स्वतन्त्र पत्रकारिताको व्यावसायिक दायरालाई समेत साघुँरो बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
मिडिया राइट्स नेपालका अध्यक्ष रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकका कतिपय दफामा व्यवस्था गरिएको चर्को आर्थिक दण्ड र जेल सजायले सञ्चार क्षेत्र र नागरिकमा अन्योल र त्रास सिर्जना गराएको छ । यस्ता दण्डकारी व्यवस्था नेपालको संविधान, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको विरुद्ध रहेको छ ।’
विज्ञप्तिमा सञ्चारजगतको पेसागत अधिकार र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकविरुद्ध आवाज उठाउन मिडिया राइट्स नेपालद्वारा आह्वान गरिएको छ ।
सरोकारवालाहरुसँग समेत कुनै छलफल नगरी ल्याइएको विधेयक सच्चाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन मिडिया राइट्स नेपालले सरकारसँग मागसमेत गरेको छ ।
यो पनि…
टिप्पणी : सरकारले नागरिकको मुख थुन्नै खोज्या हो ?
सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति
प्रहरीसम्बन्धी विधयेक संसद्मा दर्ता, ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइँदै
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता, सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने
साइबर बुलिङ गरे दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने
संसद्मा नागरिकतासम्बन्धी विधयेक दर्ता
